हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना

योजना के बारे मे

• साल 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में गेहू का उत्पादन करीब 642.24 हजार मीट्रिक टन हुआ था।
• जिसमे से केवल 37 हजार टन का उत्पादन प्राकृतिक खेती के द्वारा हुआ व अन्य का उत्पादन यूरिया युक्त खाद से हुआ।
• यूरिया को अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से अनाज से मिलने वाले जरूर पौषण और उसकी गुणवत्ता में काफी कमी आ जाती है।
• वही प्राकृतिक रूप से हुई अनाज का उत्पादन और गुणवत्ता यूरिया युक्त हुई खेती की तुलना में काफी बेहतर देखा गया है।
• इसको मद्देनजर रखते हुए राज्य में हो रही जहर युक्त खेती को खत्म करने हेतु व राज्य के किसानो को प्राकृतिक खेती हेतु प्रोत्साहित करने हेतु एक नई योजना की घोषणा की है।
• योजना का नाम है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना।
• इस योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा साल 2024-25 का बजट प्रस्तुत करते हुए की।
• योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती के द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देना व किसानो की आय को बढ़ाना है।
• योजना अनुरूप प्राकृतिक खेती करने वाले किसानो को एक सुरक्षा चक्र प्रदान होगा व साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में युवाओ को कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा।
• राजीव गाँधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
• जिसके प्रथम चरण में प्रत्येक पंचायत से कुल 10 किसानो को जहर मुक्त खेती के लिए चयनित किया जाएगा।
• इसके फलस्वरूप राज्य में ऐसे कुल 36000 किसानो को प्राकृतिक खेती हेतु प्रथम चरण में जोड़ा जाएगा।
• योजना का लाभ राज्य के स्थायी निवासी उठा सकते है, लेकिन प्राथमिकता पहले से खेती कर रहे किसान व राज्य के ऐसे युवा जो बेरोजगार है को दी जाएगी।
• योजना से जुड़ने वाले किसान द्वारा गेहू और मक्की की खेती में यूरिया 12-32-16 का इस्तेमाल न करके गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाएगा।
• जो किसान योजना के दर्शाये गए नियमो का पालन करते है उनसे राज्य सरकार प्रति परिवार अधिकतम 20 क्विंटल अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी।
• वही राज्य के बेरोजगार युवा द्वारा योजना के तहत प्राकृतिक रूप से उगाये गए गेहु व मक्की को सरकार 40 रूपए व 30 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदेगी, जो की देश भर में दी जाने एमएसपी में सबसे अधिक होगी।
• सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में अभी तक प्राकृतिक तकनीक से 37 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहू का उत्पादन किया जा रहा है।
• योजना के माध्यम से सरकार द्वारा करीब 15 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती भूमि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।
• योजना को सफल बनाने हेतु सरकार ने 680 करोड़ रूपए योजन के लिए प्रस्तावित किये है।
• वही योजना के क्रियान्वय हेतु 10 नए किसान उत्पादक संगठन गठित किये जाएंगे, जिसके लिए सरकार अलग से 50 करोड़ व्यय करेगी।
• योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया व अन्य दिशानिर्देश सरकार द्वारा जल्द ही जारी किये जाएंगे।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

• स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गाँधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी को निम्न लाभ प्राप्त होंगे: -
  
  • यूरिया खाद के बजाये गोबर का इस्तेमाल करने वाले किसानो का अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदा जाएगा।
  • इसके तहत प्रत्येक परिवार से अधिकतम 20 क्विंटल अनाज ख़रीदा जाएगा।
  • प्राकृतिक रूप से उगाये गए गेहूं व मक्की को क्रमशः 40 रूपए व 30 रूपए प्रति क्विंटल एमएसपी (जो की देशभर में सबसे अधिक है) पर ख़रीदा जाएगा।
  • पहले से खेती कर रहे प्रत्येक पंचायत से 10 किसान व पुरे राज्य में लगभग 36000 किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे।

पात्रता

• ऐसे लाभार्थी राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना का लाभ ले पाएंगे, जो योजना के अंतर्गत जारी निम्न पात्रता को पूर्ण करेंगे: -
  • योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासी को ही उपलब्ध होगा।
  • ऐसे किसान जो पहले से खेती से जुड़े है वह इस योजना का लाभ ले सकते है।
  • वही राज्य के युवा बेरोजगार भी इस योजना का लाभ ले सकते है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

• राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
  • राज्य का निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इत्यादि)
  • किसान सम्बंधित दस्तावेज।
  • कृषि भूमि दस्तावेज।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • राशन कार्ड।

आवेदन की प्रक्रिया

• राजीव गाँधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा अपने 2024-25 के बजट के दौरान की गई।
• योजना को राजीव गाँधी स्टार्ट अप योजना के तीसरे चरण के रूप मे लागु किया जा रहा है।
• प्राकृतिक खेती स्टार्ट अप योजना का लाभ राज्य में पहले से खेती से जुड़े किसान या फिर राज्य के युवा बेरोजगार ले सकते है।
• जिसके लिए आवेदक निर्देशानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
• आवेदन के दौरान लाभार्थी को अपना विवरण दर्ज करने के साथ ही अपने जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
• आवेदन प्राप्त होने के बाद राज्य के कृषि विभाग द्वारा आवेदनों की सत्यता की जांच की जाएगी।
• जाँच पूरी होने के बाद विभाग द्वारा पात्र लाभार्थी की एक सूची जारी की जाएगी, जिसकी सुचना लाभार्थी को जारी दिशानिर्देश अनुरूप दी जाएगी।
• जारी की गई सूची में प्रदर्शित लाभार्थियों को योजना स्वरुप लाभ प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

• हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
• हिमाचल प्रदेश राजीव गाँधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना दिशानिर्देश। (जल्द जारी किये जाएंगे)

सम्पर्क करने का विवरण

• कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश संपर्क सूत्र: 0177-2830162
• कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश हेल्पडेस्क: krishibhawan-hp@gov.in
• कृषि निदेशालय, कृषि भवन,
  बालूगंज, शिमला-171005
  हिमाचल प्रदेश।