राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना की जानकारी।
हाइलाइट
  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में लकी ड्रॉ के माध्यम से चुने गए भाग्यशाली लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • प्रति माह लकी ड्रॉ के माध्यम से मासिक पुरस्कार के लिए लाभार्थी चुने जायेंगे।
    • मासिक पुरस्कार में 1 हज़ार से ले कर 10 लाख रूपये तक का नगद पुरस्कार।
    • वार्षिक पुरस्कार वर्ष में एक बार लकी ड्रॉ के माध्यम से निकला जायेगा।
    • वार्षिक पुरस्कार में चुने गए लाभार्थियों को 15 लाख से लेकर 1 करोड़ रूपये तक का नगद पुरस्कार।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान स्टेट जीएसटी कॉल सेंटर नम्बर :-
    • 18001806127.
    • 18001806102
  • राजस्थान स्टेट जीएसटी हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0141-2227579.
    • 0141-2227960.
  • राजस्थान स्टेट जीएसटी हेल्पडेस्क ईमेल :- helpdesk.ctd@rajasthan.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना।
आरंभ वर्ष 2023.
लाभ 1 हज़ार रूपये से लेकर 1 करोड़ रूपये तक का इनाम।
लाभार्थी राजस्थान के निवासी।
नोडल विभाग राजस्थान वाणिज्यिक कर विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका
  • राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना वेबसाइट द्वारा।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना मोबाइल एप्प द्वारा।

योजना के बारे मे

  • प्रदेश के निवासियों में कोई भी वस्तु खरीदते वक़्त जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से राज्यों द्वारा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
  • जिसमे केरल द्वारा लकी बिल प्राइज स्कीम, पंजाब द्वारा बिल लियाओ इनाम पाओ योजना, उत्तराखण्ड द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना और भारत सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना चलायी जा रही है।
  • सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित कर राज्य और केन्द्र के जीएसटी संग्रह में वृद्धि करना है।
  • अब राजस्थान सरकार द्वारा भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुवे "मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023" का शुभारम्भ किया है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में 1 अक्टूबर 2023 से लागू कर दी गयी है।
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के निवासियों को सामान खरीदते वक़्त या किसी सेवा का लाभ लेते वक़्त जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित कर राजस्थान सरकार के जीएसटी संग्रह को बढ़ाना है।
  • राजस्थान सरकार का वाणिज्यिक कर विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • सरकार द्वारा ये दावा किया गया है की राजस्थान की मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना है।
  • इस योजना को राजस्थान जीएसटी बिल पुरस्कार स्कीम भी कहा जाता है।
  • मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना की अवधि दिनांक 01-10-2023 से 31-03-2024 तक होगी जिसे सरकार द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।
    योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार प्रदेश के निवासियों को जीएसटी बिल अपलोड करने पर लकी ड्रा/ लाटरी के माध्यम से 1 हज़ार से ले कर 1 करोड़ रूपये तक के इनाम देगी।
  • मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के पुरस्कार सरकार द्वारा निम्नलिखित 2 श्रेणी में बांटे गए है :-
    • मासिक पुरस्कार।
    • वार्षिक बम्पर पुरस्कार।
  • मासिक पुरस्कार हर माह की 20 तारिख को निकाले जायेंगे जिसमे चुने गए लाभार्थियों को निम्नलिखित नगद पुरस्कार मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में दिया जायेगा :-
    • 10 लाख रूपये का नगद पुरस्कार प्रथम आने वाले 1 लाभार्थी को।
    • 5 लाख रूपये का नगद पुरस्कार द्वितीय आने वाले 2 लाभार्थियों को।
    • 50 हज़ार रूपये का नगद पुरस्कार तृतीय आने वाले 20 लाभार्थियों को।
    • 10 हज़ार रुपये का नगद पुरस्कार 50 जिले से चुने गए 50 लाभार्थियों को।
    • और 1 हज़ार रूपये का नगद सांत्वना पुरस्कार 1,000 लाभर्थियों को।
  • वहीँ वार्षिक बम्पर पुरस्कार में चुने गए भाग्यशाली लाभार्थियों को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे :-
    • 1 करोड़ रूपये का पुरस्कार प्रथम आने वाले 1 लाभार्थी को।
    • 25 लाख रूपये का पुरस्कार द्वितीय आने वाले 2 लाभार्थियों को।
    • 15 लाख रूपये का पुरस्कार तृतीय आने वाले 3 लाभार्थियों को।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में केवल B2C जीएसटी बिल ही मान्य होंगे।
  • बिल की न्यूनतम धनराशि 1 हज़ार रूपये और अधिकतम धनराशि 1 रूपये होगी तो ही बिल मान्य माना जायेगा।
  • जीएसटी बिल राजस्थान प्रदेश में पंजीकृत व्यवहारी द्वारा सामान की खरीद या सेवा के एवज़ में जारी किया गया हो।
  • मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में निम्नलिखित बिल पात्र नहीं माने जायेंगे।
  • वार्षिक बम्पर पुरस्कार के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित पात्रता पूरी करनी आवश्यक होगी :-
    • लाभार्थी द्वारा दिनांक 01-10-2023 से दिनांक 31-03-2024 तक कुल 10 जीएसटी बिल अपलोड किये हो।
    • सभी अपलोड किये गए जीएसटी बिल की धनराशि 10,000/- रूपये से अधिक हो।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना का वार्षिक बम्पर पुरस्कार का ड्रॉ अप्रैल 2024 में निकला जायेगा।
  • जल्दी ही राजस्थान सरकार द्वारा जीएसटी बिल को अपलोड करने के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना का पोर्टल/ वेबसाइट और मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना की मोबाइल एप्प को जारी किया जायेगा।
  • जैसे ही हमे अन्य जानकारी मिलेगी हम यहाँ अपडेट कर देंगे।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में लकी ड्रा के माध्यम से चुने गये लाभार्थियों को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे :-
    मासिक पुरस्कार
    पुरस्कार पुरस्कार की
    राशि
    पुरस्कार की
    संख्या
    प्रथम 10 लाख रूपये 1
    द्वितीय 5 लाख रूपये 2
    तृतीय 50 हज़ार रूपये 20
    50 जिले
    50 पुरस्कार
    10 हज़ार रूपये 50
    सांत्वना पुरस्कार 1 हज़ार रूपये 1000
    वार्षिक बम्पर पुरस्कार
    पुरस्कार पुरस्कार की
    राशि
    पुरस्कार की
    संख्या
    प्रथम 1 करोड़ रूपये 1
    द्वितीय 25 लाख रूपये 2
    तृतीय 15 लाख रूपये 3

पात्रता

  • राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • लाभार्थी राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी द्वारा राजस्थान राज्य में पंजीकृत व्यवहारी से जीएसटी बिल प्राप्त किया हो।
    • लाभार्थी द्वारा प्राप्त जीएसटी बिल की न्यूनतम राशि 1,000/- रूपये और अधिकतम राशि 1,00,000/- रूपये हो।
    • केवल B2C (Business to Consumer) जीएसटी बिल ही इस योजना में पात्र होंगे।
    • B2B (Business to Business) जीएसटी बिल इस योजना में पात्र नहीं होंगे।

अपात्रता

  • मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में निम्नलिखित कंपनी या उत्पादों की खरीद पर जारी किये गए जीएसटी बिल पात्र नहीं माने जायेंगे :-
    • मल्टी नेशनल/ नेशनल कंपनी या निम्नलिखित फ़ूड चैन कंपनी के बिल :-
      • मैक्डोनाल्ड्स।
      • डोमिनोस।
      • केएफसी।
      • सबवे।
      • कैफ़े कॉफ़ी डे।
      • पिज़्ज़ा हट।
      • बर्गर किंग।
      • डॉकिन्स।
    • इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल गेजेट्स।
    • मदिरायुक्त पेय।
    • नॉन वेज खाद्य पदार्थ।
    • ऑटोमोबाइल।
    • सरकारी व अर्द्ध सरकारी कंपनी।
    • ई कॉमर्स ऑपरेटर।
    • बैंकिंग व वित्तीय संस्थान।
    • बीमा कंपनी।
    • एयरलाइन, रेलवे के टिकट।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने अनिवार्य है :-
    • जन आधार कार्ड।
    • जीएसटी बिल।
    • मोबाइल नम्बर।
    • आधार कार्ड।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना का शुभारम्भ कर दिया गया है।
  • मुख्यमनत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया है।
  • जिसमे कहा गया है की जीएसटी बिल अपलोड करने के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना का पोर्टल और मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना की मोबाइल एप्प उपलब्ध कराएगी।
  • परन्तु अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा कोई पोर्टल और मोबाइल एप्प लांच नहीं किया गया है जिस पर राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में लाभार्थी जीएसटी बिल अपलोड कर सके।
  • पर जल्दी ही मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना की वेबसाइट और मोबाइल एप्प लांच की जाएगी।
  • लाभार्थियों को जीएसटी बिल अपलोड करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा।
  • जैसे ही हमें राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना की जानकारी मिलती है हम यहाँ अपडेट कर देंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान स्टेट जीएसटी कॉल सेंटर नम्बर :-
    • 18001806127.
    • 18001806102
  • राजस्थान स्टेट जीएसटी हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0141-2227579.
    • 0141-2227960.
  • राजस्थान स्टेट जीएसटी हेल्पडेस्क ईमेल :- helpdesk.ctd@rajasthan.gov.in.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

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मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के बिल कहां अपलोड करें?

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पर्मालिंक

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