प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

योजना के बारे मे

• वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024–2025 में पहली बार नौकरी करने वालों और नियोक्ताओं के लिए रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (ELI योजना) की घोषणा की थी।
• यह प्रधानमंत्री की 5-योजना पैकेज का हिस्सा थी, जिसमें शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करने वाली "पीएम इंटर्नशिप योजना" भी शामिल है।
• केंद्र सरकार ने 01-07-2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ELI योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है।
• अब ELI योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) कर दिया गया है।
• इस योजना का उद्देश्य है :-
  • नियोक्ताओं को नई नौकरियाँ उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सहयोग से लागू किया जाएगा।
• PMVBRY में दो पार्ट होंगे :-
  • भाग A: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन।
  • भाग B: नियोक्ताओं को सहायता।
• पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी जिनका मासिक वेतन ₹1 लाख से कम है, उन्हें एक माह के वेतन के बराबर या अधिकतम ₹15,000 तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• वहीँ नियोक्ताओं को अतिरिक्त नौकरियाँ उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित मासिक प्रोत्साहन मिलेगा :-
  • वेतन ₹10,000/माह तक – वेतन का 10% या अधिकतम ₹1,000/माह
  • वेतन ₹10,001 से ₹20,000/माह – ₹2,000/माह का प्रोत्साहन
  • वेतन ₹20,001 से ₹1,00,000/माह – ₹3,000/माह का प्रोत्साहन
• कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
• नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि उनके पैन-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
• पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से 1.92 करोड़ से अधिक पहली बार नौकरी करने वाले और 2.60 करोड़ से अधिक नियोक्ता लाभान्वित होने की उम्मीद है।
• प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच उत्पन्न नौकरियों पर लागू होगी।
• इस योजना के लिए कहीं भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
• प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में अधिक जानकारी इसके आधिकारिक पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है।

कर्मचारियों (Employees) के लिए योजना के लाभ

• इस योजना के तहत केंद्र सरकार नव-नियुक्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• एक माह के EPF वेतन के बराबर या अधिकतम ₹15,000/- की प्रोत्साहन राशि दो चरणों में दी जाती है।
• पहली किस्त तब मिलती है जब कर्मचारी 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी कर लेता है।
• दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा पूरी होने और वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम (Financial Literacy Course) को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद दी जाती है।
• यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन ₹1,00,000/- से कम है।

नियोक्ताओं (Employers) के लिए योजना के लाभ

• नए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए केंद्र सरकार नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन देती है।
• कर्मचारी के वेतन के आधार पर नियोक्ताओं को ₹1,000/- से ₹3,000/- प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है।
• उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के नियोक्ताओं को यह लाभ अधिकतम 4 वर्षों तक मिलेगा।
• अन्य सभी क्षेत्रों के नियोक्ता इस योजना का लाभ 2 वर्षों तक प्राप्त कर सकते हैं।
• प्रोत्साहन राशि कर्मचारी के EPF वेतन के अनुसार तय की जाती है:
  • ₹10,000/- तक वेतन वालों के लिए – वेतन का 10% या अधिकतम ₹1,000/- प्रति माह।
  • ₹10,001 से ₹20,000/- वेतन वालों के लिए – ₹2,000/- प्रति माह प्रोत्साहन।
  • ₹20,001 से ₹1,00,000/- वेतन वालों के लिए – ₹2,000/- प्रति माह प्रोत्साहन।

कर्मचारियों (Employees) के लिए पात्रता शर्तें

• यह योजना केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो पहली बार औपचारिक रोजगार में आ रहे हैं।
• कर्मचारी का पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ होना अनिवार्य है।
• पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी का मासिक वेतन ₹1,00,000/- से कम होना चाहिए।
• कर्मचारी को एक ही नियोक्ता के साथ कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी करनी अनिवार्य है।

नियोक्ताओं (Employers) के लिए पात्रता शर्तें

• प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ सभी क्षेत्रों के नियोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
• जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें हर वर्ष कम से कम 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।
• 50 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं को हर वर्ष कम से कम 5 नए लोगों को नौकरी पर रखना होगा।
• नए नियुक्त कर्मचारियों को न्यूनतम 6 महीने की सेवा अवधि पूरी करनी अनिवार्य है।
• नियुक्त कर्मचारी का मासिक वेतन ₹1,00,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए।

कर्मचारियों (Employees) के लिए आवश्यक दस्तावेज़

• कर्मचारी का आधार कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में।
• आधार से लिंक किया गया सक्रिय बैंक खाता नंबर।
• पैन कार्ड से संबंधित जानकारी।
• ईपीएफओ द्वारा जारी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)।
• नियुक्ति पत्र या जॉइनिंग की पुष्टि से जुड़ा दस्तावेज़।
• सक्रिय मोबाइल नंबर जिससे संपर्क किया जा सके।
• व्यक्तिगत ईमेल आईडी, भविष्य की जानकारी हेतु।
• हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट साइज फोटो।

नियोक्ताओं (Employers) के लिए आवश्यक दस्तावेज़

• व्यावसायिक संस्था का वैध GST नंबर या कंपनी पंजीकरण संख्या (CIN)।
• संस्थान का स्थायी खाता संख्या (PAN)।
• उस बैंक खाते की जानकारी जो संस्था के नाम पर सक्रिय हो।
• टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN)।
• ईसीआर (ECR) रिपोर्ट की समय पर फाइलिंग से संबंधित दस्तावेज़।

प्रोत्साहन राशि पाने के लिए कर्मचारी (Employees) कैसे आवेदन करें

• जब कोई व्यक्ति पहली बार नौकरी में शामिल होता है, तो EPFO की ओर से उसे एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है।
• PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत अधिकतम ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए कर्मचारी का UAN सक्रिय होना चाहिए।
• कर्मचारी का बैंक खाता उसके आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है, तभी वह इस योजना के लाभ के लिए पात्र होगा।
• इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले से पंजीकृत नियोक्ता के साथ कार्यरत हैं।
• पहली बार काम शुरू करने वाले कर्मचारियों का EPFO में पंजीकरण कराने और UAN जनरेट कराने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है।
• पंजीकरण के बाद कर्मचारी स्वतः इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए योग्य हो जाते हैं।
• यह आर्थिक सहायता दो चरणों में दी जाएगी – पहली किस्त 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर, और दूसरी 12 महीने की नौकरी तथा वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करने के बाद।
• दूसरी किस्त पाने के लिए कर्मचारी को 12 महीने की सेवा अवधि पूरी होने से पहले वित्तीय साक्षरता कोर्स पास करना जरूरी है।
• इस कोर्स को शुरू करने के लिए कर्मचारी को EPFO पोर्टल पर अपने UAN और पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा।
• लॉगिन के बाद 'My Dashboard' में जाकर 'Learning Section' पर क्लिक करें।
• यहां 'Financial Literacy for ELI Members' विकल्प को चुनकर कोर्स में नामांकन करें।
• इस कोर्स के अंतर्गत सभी वीडियो मॉड्यूल देखने होते हैं जो पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।
• सभी मॉड्यूल पूरे करने के बाद ऑनलाइन ही एक सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा।
• यह सर्टिफिकेट प्राप्त होते ही कर्मचारी योजना के तहत दूसरी किस्त पाने के लिए पात्र बन जाएगा।

प्रोत्साहन राशि पाने के लिए नियोक्ता (Employers) कैसे आवेदन करें

• प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत मासिक प्रोत्साहन पाने के लिए नियोक्ता को कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
• नियोक्ताओं को पैन, जीएसटीआईएन, पैन लिंकिंग की जानकारी देना अनिवार्य होगा और साथ ही मासिक ईसीआर (ECR) समय पर दाखिल करना भी जरूरी है।
• प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ केवल 1 अगस्त 2025 के बाद की नौकरियों पर ही प्रदान किया जायेगा।
• PMVBRY नियोक्ता को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:
  • कंपनी/ संगठन का नाम
  • पैन नंबर
  • टीएएन नंबर
  • जीएसटी नंबर
  • बैंक का नाम और शाखा
  • आईएफएससी कोड
  • खाता संख्या
• नियोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 या उसके बाद नियुक्त नए कर्मचारियों का डेटा देना अनिवार्य होगा।
• मासिक ईसीआर समय पर जमा करना आवश्यक है, तभी योजना का लाभ मिलता रहेगा।
• PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि नियोक्ता के पैन से लिंक बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

• प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आधिकारिक पोर्टल।
• प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एम्प्लोयी लॉगिन।
• प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एम्प्लायर लॉगिन।
• प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की विस्तृत दिशा-निर्देश देखें।
• भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - आधिकारिक वेबसाइट।
• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट।

सम्पर्क विवरण

• श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संपर्क करने के लिए आधिकारिक नंबर देखें।