प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

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हाइलाइट

वैध राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रत्येक माह 5 किलो निशुल्क राशन।
निशुल्क राशन में गेहू और चावल दिए जाएंगे।
इसके साथ लाभार्थी परिवारों को 1 किलो दाल का अतिरिक्त लाभ।
राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लाभार्थी परिवारों को गेहू एवं अन्य राज्य के परिवारों को चावल दिए जाएंगे।
अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को माह में 35 किलो राशन का लाभ।
प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलो राशन का अतिरिक्त लाभ।

वेबसाइट

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन

उपभोक्ता मामले मंत्रालय।

खाद्य एवं वितरण विभाग।

ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर

योजना का अवलोकन
योजना का नाम	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
आरम्भ दिनाँक	26 मार्च 2020।
लाभ	अतिरिक्त निःशुल्क चावल या गेहूं। 35 किलोग्राम प्रति अन्त्योदय अन्न योजना परिवार। प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त। 1 किलो दाल।
लाभार्थी	गरीब वर्ग के परिवार
नोडल विभाग	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।
नोडल मंत्रालय	उपभोक्ता मामले मंत्रालय।
सब्सक्रिप्शन	योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका	योजना का लाभ सीधे तौर पर दिया जाएगा, इसके लिए आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

योजना के बारे मे

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है।
इस योजना को 26 मार्च 2020 को शुरू किया गया।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसको कोविड-19 के तहत शुरू किया गया था।
कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूरों की कमाई में दिक्कत होने लगी, जिस कारण सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" को शुरू किया गया।
इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत शुरू किया गया है, जिसका लाभ 80 करोड़ से अधिक परिवारों को प्राप्त हो रहा है।
इस योजना को खाद्य एवं सार्वजानिक वितरण विभाग द्वारा उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की निगरानी में चलाया जा रहा है।
कोविड-19 के दौरान जो लोग राशन लेने में असमर्थ थे उन्ही के लिए यह योजना शुरू की गयी है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को अपने मासिक निर्धारित कोटे के साथ अतिरिक्त मुफ्त चावल या गेहूं दिया जाता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतरगर्त प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल दी जाएगी।
वर्ष 2020 में शुरू की गई इस योजना को एक निश्चित समय के लिए लागु किया गया था, जिसकी समयावधि को विभिन्न चरणों के माधयम से सरकार द्वारा बढ़ाया गया है।
हाल ही में सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके फलस्वरूप अब लाभार्थी परिवारों को इस योजना का लाभ अगले 5 सालो तक और मिलता रहेगा।

PM Garb kalyan Anna Yojana info

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

गरीब परिवारों को अनाज की कमी न होने के चलते शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे : -
- वैध राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रत्येक माह 5 किलो निशुल्क राशन।
- निशुल्क राशन में गेहू और चावल दिए जाएंगे।
- इसके साथ लाभार्थी परिवारों को 1 किलो दाल का अतिरिक्त लाभ।
- राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लाभार्थी परिवारों को गेहू एवं अन्य राज्य के परिवारों को चावल दिए जाएंगे।
- अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को माह में 35 किलो राशन का लाभ।
- प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलो राशन का अतिरिक्त लाभ।

पात्रता की शर्तें

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो इस योजना में निर्दिष्ट निम्नलिखित पात्रता को पूरा करेंगे : -
- ऐसे परिवार एवं व्यक्ति जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का कार्ड है।
- राष्ट्रीय खाद्य प्रतिभूति अधिनियम के तहत लाभार्थी का पंजीकरण होना आवश्यक है।
- अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवार।
- ऐसे परिवार जिनको राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) का दर्जा दिया हो।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतरगर्त आने वाले लोग।

पीएम-जीकेएवाई योजना के चरण

चरण	अवधि
पहला चरण	अप्रैल 2020 से जून 2020।
दूसरा चरण	जुलाई 2020 से नवंबर 2020।
तीसरा चरण	मई 2021 से जून 2021।
चौथा चरण	जुलाई 2021 से नवंबर 2021।
पाँचवा चरण	दिसंबर 2021 से मार्च 2022।
छठा चरण	अप्रैल 2022 से सितंबर 2022।
सातवा चरण	31 दिसंबर 2023 तक।
आठवा चरण	1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक।

खाद्यान्न का चरणवार आवंटन

चरण	खाद्यान्न की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)
पहला चरण	321
दूसरा चरण	321
तीसरा चरण	79.46
चौथा चरण	198.78
पाँचवा चरण	159
छठा चरण	244
सातवा चरण	122.76
आठवा चरण	-

खाद्यान्न का चरणवार वितरण

चरण	वितरित खाद्यान्न की मात्रा (मीट्रिक टन में)
पहला चरण	321 में से 298.8
दूसरा चरण	321 में से 298.8
तीसरा चरण	79.46 में से 75.2
चौथा चरण	198.78 में से 186.72
पाँचवा चरण	159 में से 1149
छठा चरण	217 एलएमटी
सातवा चरण	103 एलएमटी
आठवा चरण

पीएम-जीकेएवाई से लाभान्वित लोग

चरण	लोगों की संख्या (करोड़ों में)
पहला चरण	75
दूसरा चरण	75
तीसरा चरण	75.18
चौथा चरण	जुलाई 2021 में 74.93 अगस्त 2021 में 74.95 सितंबर 2021 में 75.01 अक्टूबर 2021 में 74.55 नवंबर 2021 में 74.04
पाँचवा चरण	दिसंबर 2021 में 73.60 जनवरी 2022 में 74.50 फरवरी 2022 में 63.10 मार्च 2022 में 19.57
छठा चरण	80 करोड़
सातवा चरण	80 करोड़
आठवा चरण	81.35 करोड़

पीएम-जीकेएवाई के तहत चरणवार व्यय

चरण	Expenditure Incurred
पहला चरण	1.06 लाख करोड़
दूसरा चरण	1.06 लाख करोड़
तीसरा चरण	25,000 करोड़
चौथा चरण	62,380 करोड़
पाँचवा चरण	36,000 करोड़
छठा चरण	80,000 करोड़
सातवा चरण	44,762 करोड़
आठवा चरण	11.79 लाख करोड़

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

राशन कार्ड।
गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड।
अंत्योदय अन्न योजना कार्ड।

आवेदन की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
पात्र परिवार इस योजना का लाभ अपनी निकटतम उचित मूल्य दर की दूकान से प्राप्त कर सकते है।
प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मिलने वाले निशुल्क राशन के लिए लाभार्थी को अपना राशन कार्ड लेकर उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा।
राशन कार्ड उपलब्ध ना होने की स्थिति में आवेदक अपना राशन कार्ड से लिंक आधार कार्ड भी लेकर जा सकते है।
दूकान पर मौजूद कर्मचारी द्वारा उक्त व्यक्ति की सत्यता की जांच हेतु बॉयोमीट्रिक्स की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
प्रक्रिया के पूर्ण होने पर कर्मचारी द्वारा उक्त व्यक्ति को निशुल्क राशन दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले निशुल्क राशन का लाभ लाभार्थी व्यक्ति देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर सकता है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भारत सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को शुरू किया गया।
शुरू में इस योजना की अवधि को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक पहले चरण के रूप में रखा गया, उसके बाद इसको बढ़ा कर 7 चरण यानि दिसंबर 2023 तक कर किया गया।
हाल ही में सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।
इस योजना के लिए कुल परिव्यय 11.79 लाख करोड़ रुपये में से 1.97 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए।
पहले चरण और दूसरे चरण में सरकार द्वारा लगभग 21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रदान किया गया। पहले और दूसरे चरण के कार्यान्वयन में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये का खर्च आया।
तीसरे चरण में सरकार ने कुल खर्च 25000 करोड़ में से 79.46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था।
चौथे चरण में सरकार ने 198.78 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया जिसमें लगभग 62,380 करोड़ का खर्च आया।
पाँचवे चरण में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को 144 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रदान किया गया जिसके लिए 36,000 करोड़ आवंटित किये गए।
26 मार्च 2021 को इस योजना को छठे चरण तक बढ़ा दिया गया था जिसके लिए 244 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया।
छठे चरण के लिए सरकार द्वारा 80,000 करोड़ रुपये का फण्ड आवंटित किया।

मेरा राशन ऐप

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतरगर्त "मेरा राशन ऐप" एक ऐसी ऐप है जिसके माध्यम से लाभार्थी पूरे देश में कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकता है।
यह ऐप सबसे अधिक लाभदायी प्रवासी श्रमिकों के लिए है। इसके मध्यान से वे सभी किसी भी राशन की दुकान से राशन ले पाएँगे।
इस ऐप के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएँ कुछ इस प्रकार से है :-
- लाभार्थी इस ऐप से अपने आप को "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना के लिए भी पंजीकृत कर सकता है।
- इस ऐप की सहयता से व्यक्ति उसके खाद्यान्न पात्रता की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है।
- इस ऐप से लाभार्थी को आस पास की राशन की दूकान ढूंढ़ने में भी सहायता मिलती है।
- बाकि सभी विशेषताओं के साथ-साथ लाभार्थी सरकार को सुझाव और बहुमूल्य फीडबैक भी दे सकते है।
"मेरा राशन ऐप" को एंड्राइड मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

संपर्क निर्देशिका (उपभोक्ता मामले मंत्रालय)।
संपर्क निर्देशिका (खाद्य एवं वितरण विभाग)।
पता:- खाद्य एवं वितरण विभाग,
उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001.

और देखें

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana

मंत्रालय

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (डीसीए)

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जाति	लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार	सरकार
सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक	जनता	केन्द्रीय सरकार

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