हाइलाइट
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत 50 हजार से 2 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता दी जायगी।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के कृषक और उनके बच्चों को मिलेगा।
- इस योजना के तहत परियोजना की पूँजीलागत के लिए निम्नलिखित मार्जिन मनी दिया जायगा :-
परियोजना की पूँजीलागत मार्जिन मनी सहायता समान्य वर्ग को परियोजना लागत का। 15 % (अधिकतम 12 लाख रूपए) दिया जायगा। बी.पी.एल. को परियोजना लागत का। 20 % (अधिकतम 18 लाख रूपए )दिया जायगा। - योजना के तहत परियोजना की पूँजीलागत पर निम्नलिखित ब्याज अनुदान दिया जायगा :-
ब्याज अनुदान पुरुष उद्यमी को परियोजना लागत पर। 5% ब्याज अनुदान दिया जायगा। महिला उद्यमी को परियोजना लागत पर। 6% ब्याज अनुदान दिया जायगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2018. |
लाभ | उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के कृषक के पुत्र / पुत्री। |
नोडल विभाग | सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ,मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना यह 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शरू की गयी थी।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के कृषक के बच्चों पुत्र /पुत्री एवं स्वयं को नया उद्यम स्तापित करने केलिए सहायता दी जायगी।
- योजना के तहत नया उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जायगा।
- योजना के तहत आर्थिक सहायता केवल नया उद्यम स्थापित करने के लिए दी जायगी।
- '' सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग '' इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के तहत राज्य में नया उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थीयो को 50,000/- से 2,0000000/- रूपए तक की सहायता दी जायगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना की पूँजी लागत का 15 % यानि अधिकतम 12,00,000/- रूपए सामन्य वर्ग को दिया जायगा।
- योजना के तहत बी.पी.एल. वर्ग के परिवार को परियोजना लागत का 20 % अधिकतम 18,00,000/- रूपए प्रदान किया जायगा।
- इस योजना के तहत महिला उद्यमी के लिए 6 % और पुरुष उद्यमी के लिए 5 % ब्याज अनुदान दिया जायगा।
- लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था /सरकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के लिए लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- योजना के तहत लाभार्थी 10वीं कक्षा पास किया होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्ष तक प्रदान किया जायगा।
- योजना के अंतर्गत कृषक के पास अपनी भूमि होनी चाहिए एवं वह किसी प्रकार का आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत कृषक के बच्चे खुद का उद्यम स्थापित कर सकते है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत कृषक एवं परिवार की कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।
- योजना के तहत लाभार्थी किसी अन्य स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले रहा हो।
- इस योजना के तहत आवेदक के परिवार एवं उसे केवल एक बार ही सहायता प्राप्त होगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकता है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला व्यापर एवं उद्योग केंद्र के कार्यालय में उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के लिए 50 हजार से 2 करोड़ रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जायगी।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के कृषक कृषक और उनके बच्चों को मिलेगा।
- इस योजना के तहत परियोजना की पूँजीलागत के लिए निम्नलिखित मार्जिन मनी दिया जायगा :-
परियोजना की पूँजीलागत मार्जिन मनी सहायता समान्य वर्ग को परियोजना लागत का। 15 % (अधिकतम 12 लाख रूपए) दिया जायगा। बी.पी.एल. को परियोजना लागत का। 20 % (अधिकतम 18 लाख रूपए )दिया जायगा। - योजना के तहत परियोजना की पूँजीलागत पर निम्नलिखित ब्याज अनुदान दिया जायगा :-
ब्याज अनुदान पुरुष उद्यमी को परियोजना लागत पर। 5% ब्याज अनुदान दिया जायगा। महिला उद्यमी को परियोजना लागत पर। 6% ब्याज अनुदान दिया जायगा।
चलने वाली परियोजनाएं
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना चलाई जायगी :-
- एग्रो प्रोसेसिंग।
- फ़ूड प्रोसेसिंग।
- कोल्ड स्टोरेज।
- मिल्क प्रोसेसिंग।
- केटल फीड।
- दाल मिल।
- राइस मिल।
- ऑइल मिल।
- फ्लोर मिल।
- बेकरी मसाला निर्माण।
- सीड ग्रेडिंग।
- उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुडी कृषि आधारित परियोजनाएँ।
पात्रताएं
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदक द्वारा न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपनी भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक को योजना में आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था /सरकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य शासकीय उद्यमी एवं स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग /व्यापर क्षेत्र में होकर आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवासी प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- आवास प्रमाण पत्र।
- बी.पी.एल. कार्ड।
- कृषक का आधार कार्ड।
- भूमि से जुड़े दस्तावेज।
- 10वीं का सर्टिफिकेट।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदक ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र किसान कल्याण विभाग / जिला व्यापर एवं उद्योग केंद्र के कार्यालय में उपलब्ध है।
- वहाँ से आवेदन पत्र लें और उसमे पूछे गए सभी दस्तावेजों को सलग्न करे।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को जिला व्यापर एवं उद्योग केंद्र में जमा करे।
- जिला व्यापर एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
- जिला व्यापर एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
- उचित सत्यापित होने के बाद आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त होने लगेगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का दिशानिर्देश।
- मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
संपर्क करने का विवरण
Scheme Forum
जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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